राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों और अन्य निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई अनिवार्य कर दी है। संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।