ओबीसी क्रिमिलियरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमिलियर ठरवण्याचे निकष नसतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला असून, चुकीच्या पद्धतीने नाकारलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळणार आहे. केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली, हा ओबीसींचा मोठा विजय मानला जात आहे.