नवी दिल्ली : लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट यासारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी विदेशी आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २,८१४ कोटी रुपयांच्या भांडवली साहाय्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. यांतर्गत देशात लिथियम आणि निकेलचे चार प्रक्रिया प्रकल्प (प्रोसेसिंग प्लांटस्) उभारले जातील..यामध्ये दोन प्रकल्प लिथियमचे आणि दोन प्रकल्प निकेलचे असतील. सरकार हे प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना पात्र गुंतवणुकीवर ३० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देणार आहे.