सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,500 करोड़ की ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस योजना के तहत देश में 92 गीगावाट नई ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसमें 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज, 60 गीगावाट पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और 2 गीगावाट उभरती तकनीकों के लिए.