आयोग ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में डमी दाखिलों के आरोपों की जांच और अनिवार्य उपस्थिति के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता का आरोप, कक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों को भी जारी किए जा रहे डमी प्रमाणपत्र. तकनीकी आधार पर सूचना न देना आरटीआई कानून की भावना के अनुरूप नहीं : सूचना आयोग.