उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून भर घालण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच आता कंत्राटदार कंपनीच्या संथ कारभारामुळे चर्चेत आला आहे. तब्बल १८ महिन्यांत निम्म्याही मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भाजपचा विरोध डावलून स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर झाल्याने कंपनीवर प्रशासन मेहरबान का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.शहरात एक लाख ३६ हजार ५४३ निवासी आणि ४७ हजार अनिवासी मालमत्ता आहेत. सर्वेक्षणासाठी ८.