दिल्ली सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 नवंबर तक वैधानिक बोनस का भुगतान अनिवार्य है। श्रम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, ठेकेदार द्वारा भुगतान न करने पर संबंधित विभाग का प्रधान नियोक्ता भी जवाबदेह होगा। दिल्ली सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 नवंबर तक वैधानिक बोनस का भुगतान अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों में ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों.