छत्तीसगढ़ में बस्तर के 116 जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी घटाने का फैसला हुआ है। विजय शर्मा ने चरणबद्ध बदलाव की जानकारी दी, दीपक बैज ने चिंता जताई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक, राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की छह महीने तक समीक्षा की है। इसके बाद सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने.