केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची माहिती दिली. आयकर विभागाला कायमस्वरूपी कार्यालयीन जागा आणि सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आयकर विभागाच्या कार्यालयीन आणि निवासी सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये मुंबईतील सांताक्रूझ आणि पवई परिसरातील भूखंडांचा समावेश आहे.