Dainik Bhaskar. कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीडीए ध्वस्तीकरण पर आने वाले पूरे खर्च की वसूली प्रमोटर (बिल्डर) से. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में अवैध निर्माण पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टावरों को ध्वस्त करने और चार अन्य की ऊपरी मंजिलें हटाने का आदेश दिया है.