नवी दिल्ली : जगात कंटेनरची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रणनीती आखली आहे. यांतर्गत कंटेनरनिर्मिती प्रोत्साहन योजनेवर १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. या क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे आणि भारताला कंटेनरनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने क्रीडा साहित्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी १,८५६.६७ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.