Delhi News: महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एआई नीति 2026 लागू करने और उसकी निगरानी के लिए तीन समितियां गठित की हैं। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, राज्य-स्तरीय कार्यकारी पैनल एआई परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी मंजूर करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति नीति को रणनीतिक दिशा देगी और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इसमें कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और समिति कम से कम हर छह महीने में.